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Ration Card में जल्दी अपडेट करें अपना मोबाइल नंबर, मिलेंगे कई फायदे; ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर जल्दी से अपडेट करें, मिलेंगे कई फायदे; यहां चरण-दर-चरण प्रक्रिया है
किसी भी शहर में राशन की कोई समस्या न हो, इसके लिए राशन कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है।
* राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है
* इस कार्ड के आधार पर लोगों को कई सुविधाएं मिलती हैं।
* इस कार्ड में आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है।
राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। राशन कार्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे आप सरकार की ओर से मुफ्त राशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कार्ड में आपका मोबाइल नंबर गलत दर्ज हो गया है या नंबर बदल गया है और कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए बिना देर किए तुरंत अपने राशन कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें।
कृपया मोबाइल नंबर अपडेट करें
राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना बहुत ही आसान है। इसे आप घर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दरअसल, अगर आपके राशन कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर डाला गया है तो आपको राशन से संबंधित अपडेट नहीं मिल पाएगा। विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण अपडेट आय के दिन संदेशों के माध्यम से कार्डधारकों को भेजे जाते हैं।
राशन कार्ड में ऐसे करें अपडेट मोबाइल नंबर (राशन कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे बदलें)
1. इसके लिए सबसे पहले आप इस साइट https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर जाएं।
2. आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहां आपको Update Your Registered Mobile Number लिखा हुआ दिखाई देगा।
3. अब इसके नीचे दिए गए कॉलम में अपनी जानकारी भरें।
5. यहां पहले कॉलम में घर के मुखिया/एनएफएस आईडी का आधार नंबर लिखें।
6. दूसरे कॉलम में राशन कार्ड नंबर लिखें।
7. तीसरे कॉलम में घर के मुखिया का नाम लिखें।
8. आखिरी कॉलम में अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और इसे सेव करें।
10. अब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा।
'वन नेशन-वन राशन कार्ड' लॉन्च
गौरतलब है कि देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 जून 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' शुरू हो गई है। इस योजना के तहत आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं। यह योजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव में पहले से ही लागू है।
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